नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से 33 जिलों के 1,262 गांवों की 39 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। समिति की इस बैठक में 735 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इस स्वीकृति के अनुरूप राज्य के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।
उत्तर प्रदेश में अब तक 2.64 करोड़ में से 34 लाख (12.9 फीसदी) ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति हो रही है। राज्य की योजना 2021-22 में 78 लाख घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं पर विचार और उनके अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के गठन का प्रावधान है।
एसएलएसएससी जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में काम करती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) की ओर से एक व्यक्ति को इस समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के हर घर में स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराने और महिलाओं व लड़कियों को घर से अधिक दूर जाकर वहां से पानी लाने के कष्ट से राहत देने की सोच को साकार करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने पहले ही उत्तर प्रदेश को 2021-22 के दौरान 2,400 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी कर दी है।