नई दिल्ली/सोनीपत/गाजियाबाद
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद दिल्ली के बार्डर पर धरना जारी रहेगा या फिर इसे अगले कुछ दिनों में खत्म करने की तैयारी है? इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बार्डर पर शनिवार दोपहर में शुरू हुई इस अहम बैठक पर दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों के साथ केंद्र सरकार की भी नजर है, क्योंकि आंदोलन की रणनीति पर संयुक्त किसान मोर्चा कई निर्णय लेगा। खबर आ रही है कि दिल्ली कूच, एमएसपी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए फैसले किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिंघु बार्डर पर आयोजित बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को चलाने या खत्म करने पर समेत कई मुद्दों चर्चा करेगा। वहीं, दिल्ली बार्डर पर आंदोलन खत्म करने को लेकर मोर्चा के कई नेताओं के बयानों में सहमति नहीं बनती नजर आ रही है। कुछ नेता मोर्चा आंदोलन खत्म कर दिल्ली-एनसीआर के बार्डर से हटने की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर ने आंदोलन जारी रखने पर अपना पक्ष खुलकर रखा है। वहीं, कुछ नेता अंदरखाने इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सबसे प्रमुख मांग तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। ऐसे में संसद में विधिवत इसके निरस्त होते ही किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। इस बीच एक समिति बन गई तो हमारी मांगों को लेकर समय-समय पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करती रहेगी।
मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर चर्चा होगी। संयुक्त युक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को किसानों के संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने साफ किया है कि हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसानों के साथ एक समझौता है, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। लोकतांत्रिक विरोध पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है।