भोपाल
पंचायत चुनावों का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश में चुनाव कार्य से जुड़े ऐसे अधिकारी-कर्मचारी हटाए जाएंगे जिनको एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह, सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकाारियों से कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन देने को कहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा होने के पहले सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और राजस्व विभाग से ऐसे सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को अन्यत्र पदस्थ करने को कहा था जिनको एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय हो चुका है। अब चुनाव की तिथियां घोषित होने और तेरह दिसंबर से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है। ऐसे में एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनो विभागों के अधिकारियों से पालन प्रतिवेदन मांगा है कि उन्होंने अब तक चुनाव कार्य में लगे ऐसे कितने अफसरों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए है।
इसमें चुनाव कार्य से जुड़े एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी , उप निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों तथा पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग से कहा गया है कि अधिकारियों को एक ही जिले से हटाने में दिक्कत हो तो उनके अनुभाग बदल दे। पंचायत चुनाव में पंचायत सचिवों की भी भूमिका रहती है इसलिए तीन साल से अधिक समय से जमे पंचायत सचिवों को भी हटाया जाना है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने प्रदेश टुडे को बताया कि पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है। आयोग पहले ही जीएडी, होम और रेवेन्यू विभागों को तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले , अनुभाग में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले करने को कहा चुका है। हमने सभी से पालन प्रतिवेदन मांगा है। विभागों ने इस पर काम भी कर दियाहै। आयोग इसकी मानीटरिंग भी कर रहा है।
चुनाव के दौरान मैदान में उतरे उम्मीदवारों के रिश्तेदार यदि चुनाव वालीे क्षेत्र में पुलिस, प्रशासन, राजस्व, पंचायत में पदस्थ होते है और उनको लेकर जनप्रतिनिधियों और आमजन की कोई शिकायत आती है तो उनकी मानीटरिंग करते हुए उनपर भी कार्यवाही की जाएगी।