नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) कैटर के तहत आने वाले सहायक अनुभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनके तबादले के लिए अनुरोध मंत्रियों या संसद सदस्यों के जरिए आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि विभाग को सीएसएस कैटर में एएसओ ग्रेड में विभिन्न मंत्रालयों में संलग्न या बाहरी अधिकारियों के निजी या स्वास्थ्य के आधार पर तबादलों के बड़ी संख्या में अनुरोध मिल रहे हैं।
सीएसएस की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर केंद्रीय सचिवालय में मध्य स्तर के पदों का प्रबंधन करना है, जो कि केंद्र सरकार का मुख्यालय है। केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय स्थित हैं, जो कि अधिकतर राष्ट्रीय राजधानी में हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि इनमें से तबादलों के कई अनुरोध मंत्रियों या संसद सदस्यों का नामित अधिकारियों के माध्यम से आते हैं और ऐसे मामलों को लेकर प्राधिकरण ने अब सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि एएसओ 'ग्रुप बी' के गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं।
विभाग ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने वाले हर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी को अपने निजी हित के लिए किसी अधिकारी पर बाहरी दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।