Wednesday, September 18

5 दिसम्बर को जबलपुर में मप्र – छग के सँयुक्त अधिवेशन में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स

5 दिसम्बर को जबलपुर में मप्र – छग के सँयुक्त अधिवेशन में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स


रायपुर
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य पेंशनर्स महासंघ के तत्वावधान में 5 दिसम्बर 21 रविवार को संस्कारधानी जबलपुर के मदनमहल रेलवे स्टेशन के निकट स्थित राममंदिर सभागृह मे आयोजित महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स भाग लेंगे। यह निर्णय गत दिनों पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में सम्पन्न  रायपुर बैठक में लिया गया है।

इस बैठक में फेडरेशन से जुड़े चार पेंशनर संगठनों क्रमश: छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा द्वारा  जबलपुर महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ से अधिकाधिक संख्या में जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

फेडरेशन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने अपने सम्बोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश शासन की उपेक्षा से दोनों राज्य के पेंशनर एक समान पीड़ित हैं। दोनों ही सरकारें पेंशनरों की समस्याओं को दूर करने में नाकाम है और आपसी मिलीभगत कर पेंशनर्स के सभी आर्थिक मामलों को मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में उल्लेख छटवीं अनुसूची के प्रावधान को लेकर आपसी सहमति के बहाने जानबूझकर लटकाए हुए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 31त्न प्रतिशत महंगाई राहत के स्थान पर पेंशनरों को दोनों ही राज्य में केवल 12? महंगाई राहत देना अत्यंत पीड़ा दायक है।दोनों ही राज्यो में सेवारत कर्मचारियों से भी 5 से 8त्न प्रतिशत कम महंगाई भत्ता देना वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों का घोर अपमान है जो अब बर्दास्त नहीं किया जा सकता।   हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद छठवें वेतनमान के 32 माह राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं और सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर देने के मामले में भी चुप्पी साधे हुये है।

पेंशनर फेडरेशन की बैठक में बताया गया कि दोनों ही राज्य सरकारों द्वारा पेंशनरो की उपेक्षा और आर्थिक मामलों को आपसी सहमति के नाम पर लटकाए रखने दोनों ही राज्यों के पेंशनरों भारी रोष है। इस महासम्मेलन में मुख्य रूप से धारा 49 को हटाने की मांग एवं अन्य मांगो को लेकर दोनों राज्यों पेंशनर संगठनों की सहमति से एक ही तिथि पर एकजुट आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। जबलपुर मध्यप्रदेश में आयोजित इस दोनों राज्यों के संयुक्त महासम्मेलन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री,वित्तमंत्री और  मध्यप्रदेश के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों,कुछ क्षेत्रीय सांसदो, विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इस महासम्मेलन में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सी एच सुरेश केरल के अलावा विभिन्न राज्यों से महासंघ के प्रमुख पदाधिकारी दोनों राज्यों के सँयुक्त महासम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

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