नोएडा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट 252 खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रुपये नहीं लौटाए जा सके हैं। इसके कारण अब सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुपरटेक ग्रुप को 30 अक्तूबर तक 252 खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटानी थी। यह रकम करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक बैठ रही थी। इसके चलते ग्रुप के अधिकारी पिछले दो माह से प्रयास में जुटे थे कि इन खरीदारों को वह ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में यूनिट देकर समझौता कर सकें लेकिन अधिकांश खरीदार अपनी रकम वापस मांग रहे थे। सेक्टर-93ए स्थित एमराल्ड सोसाइटी परिसर में वर्ष 2009 में एपेक्स और सियान टावर बनने शुरू हुए थे। इन टावर में बिल्डर द्वारा 915 फ्लैट और 21 दुकानें बनाई जानी थीं। इसमें से 633 फ्लैट की बुकिंग भी कर ली गई थी। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने का आर्डर दिया था। तभी से यहां पर काम बंद है और 33-33 मंजिलों का निर्माण हो चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर ने 133 खरीदारों को अन्य योजना में शिफ्ट कर दिया था। बुकिंग कराने वाले 248 खरीदार अपना पैसा वापस ले चुके हैं। लेकिन 252 खरीदारों ने न पैसा लिया था और न अन्य प्रोजेक्ट में शिफ्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुनाए फैसले में कहा था कि इन खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस लौटायी जाए और यह धनराशि 30 अक्तूबर तक लौटानी थी। इसके साथ ही इन दोनों टावर को 30 नवंबर तक गिराने के भी आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता अशोक अवाना तथा खरीदार मनोज, रोहित और योगेश ने कहा कि अधिकांश खरीदारों को अभी तक रुपये वापस नहीं मिले हैं। 50 प्रतिशत से अभी तक समझौते नहीं हुए हैं। ग्रुप द्वारा दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लैट देने की बात कही जा रही है, लेकिन इन प्रोजेक्ट में भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। इसके चलते अनेक लोग अपनी रकम वापस मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें रुपये नहीं लौटाए जा रहे हैं। अब इन लोगों द्वारा आदेश की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।
तय समय में निपटा दिए गए हैं मामले : आरके अरोड़ा
सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के अरोड़ा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में ही लगभग सभी मामले निपटा दिए गए हैं। कुछ लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया है और कुछ को उनके रुपये भी लौटाए गए हैं। यह कहना गलत है कि मामले नहीं निपटाए गए या वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।
प्राधिकरण और प्रशासन ने भी शिकंजा कसा
सुपरटेक पर जिला प्रशासन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शिकंजा कस रखा है। जिला प्रशासन ने बकाये की वसूली के लिए ग्रुप के 59 विला जब्त कर लिए हैं और उनकी नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण द्वारा हाल ही में सेक्टर-137 स्थित इको सिटी सोसाइटी में चार फ्लैट सील किए गए थे जबकि 18 फ्लैट सील किए जाने हैं। केपटाउन सोसाइटी में गंदगी को लेकर भी उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले प्राधिकरण ने 12 अक्तूबर को सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में बिना बिके 20 विला और तीन टावर सील किए थे। इन टावर में 150 से अधिक फ्लैट थे।