भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 दिन में उद्योग प्रारंभ करने के संबंध में जो भी प्रक्रिया तय की गई हैं, उनका क्रियान्वयन समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में विलंब नहीं हो। नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर प्रकरण नहीं लटके। जो कार्य 30 दिन में किए जा सकते हों, उन्हें ही स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने विभागों की गतिविधियों का थर्ड पार्टी एसेसमेंट कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश में 30 दिवस में उद्योग आरंभ करने की सुविधा के संबंध में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
"स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज" कार्यक्रम में 9 विभाग की 45 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें ऊर्जा विभाग की चार, श्रम विभाग की नौ, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (नियंत्रक नाप तौल) की चार, वाणिज्य कर विभाग की एक, राजस्व विभाग की एक, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की 14 सेवाएँ सम्मिलित हैं। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पाँच और पर्यावरण विभाग अर्थात मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 6 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।