रायपुर। केन्द्र सरकार की ओर से डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दरों में कमी के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी वैट की दरों में कमी कर सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग एक-दो दिन में इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखेगा। इस प्रस्ताव में पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के पंचायत, स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव नेयह जानकारी दी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रूख कुछ अलग ही नजर आ रहा है उन्होने दो टूक पहले ही कह दिया है कि केन्द्र सरकार 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए घटाती है यदि घटाना ही है तो यूपी सरकार की तरह घटाये। मंत्री और मुख्यमंत्री के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। वहीं 22 राज्य अब तक वैट घटा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में वैट घटाने को लेकर सरकार के रूख पर लोगों की नजर लगी हुई है।
सिंहदेव ने कहा, जिस दिन केंद्र सरकार ने वैट की दरों में कटौती की घोषणा की थी, उसी दिन से संभावना तलाशी जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे इस मामले में पूछा था। उन्होंने कहा था, विभाग की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर आपको पेश किया जाएगा। सिंहदेव ने कहा, अभी डीजल और पेट्रोल पर 25 प्रश का फ्लैट रेट है। एक और दो रुपए का उप कर भी लगाया गया है। इसको छोड़कर वैट की दर में कमी करने पर विचार हो रहा है।
सिंहदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ चारों तरफ से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। ऐसे में वहां की कीमतों को भी ध्यान में रखना होगा। इनका विवरण मांगा गया है। अगर हम पड़ोसी राज्यों से ज्यादा दाम रखते हैं तो लोग वहां दूसरे राज्यों में तेल भरा कर आते हैं। इससे वैट का भी नुकसान होता है। अगर पड़ोसियों की अपेक्षा कम कर देते हैं तो हो सकता है वॉल्यूम हमें ज्यादा मिलेगा। नए प्रस्ताव में इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
सिंहदेव ने कहा, पेट्रोल-डीजल से सेंट्रल एक्साइज कम होने से राज्य की आमदनी भी कम हो गई है। सेंट्रल एक्साइज का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को आता है। केंद्र सरकार ने इसके अलावा कई तरह के सेस लगा रखे हैं। जिसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता। अब केंद्र ने राहत के नाम पर अपना हिस्सा नहीं घटाया। वह हिस्सा कम किया, जिससे राज्यों की आमदनी प्रभावित हो।