नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की पांच सदस्यीय समिति को विरोध करने वाले किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में एक लिखित मसौदा भेजा है। इंडिया टुडे ने विशेष सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। पांच सदस्यीय समिति ने सिंघू सीमा पर एसकेएम की एक पूर्ण बैठक में मसौदा साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक चल रही है और केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। एसकेएम ने 4 दिसंबर को सभी विरोध करने वाले किसानों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा बनने के लिए पांच लोगों का चयन किया। केंद्र सरकार द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रमुख मांग को स्वीकार किए जाने के बाद भी किसानों के मुद्दों पर केंद्र के साथ चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था।
किसानों ने फैसला किया है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे अपना धरना वापस नहीं लेंगे। आइए जानते हैं क्या हैं किसानों के लंबित मुद्दे?
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): उत्पादन की व्यापक लागत (सी2+50 प्रतिशत) के आधार पर एमएसपी को सभी कृषि उत्पादों के लिए सभी किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, ताकि देश के प्रत्येक किसान को उनकी पूरी फसल के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा सकती है।
- केंद्र द्वारा प्रस्तावित "बिजली संशोधन विधेयक, 2020/2021" के मसौदे को वापस लेना: एसकेएम ने कहा कि बातचीत के दौरान, सरकार ने वादा किया था कि इसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसे संसद के एजेंडे में शामिल किया गया था और अभी भी लंबित है।
- "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021" में किसानों पर दंड प्रावधानों को हटाना: एसकेएम ने मांग की है कि सरकार को अधिनियम की धारा 15 को हटाना चाहिए जो पराली जलाने की स्थिति में किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संभावना की अनुमति देता है।
- किसानों के खिलाफ आपराधिक मामलों की वापसी: दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में आंदोलन के दौरान (जून 2020 से अब तक) हजारों किसानों को सैकड़ों मामलों में फंसाया गया है। अब उनकी मांग है कि इन मामलों को तुरंत वापस लिया जाए।
- लखीमपुर कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त करना और गिरफ्तार करना।
- प्रदर्शन के दौरान मारे गए कथित 700 किसानों के लिए सिंघू में शहीद स्मारक के निर्माण के लिए भूमि, परिवारों के लिए मुआवजे की मांग।