नई दिल्ली
सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को एक खत भेजा गया है। इस खत के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सूचित किया है कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं। हालांकि, अभी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि गुरुवार को किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है।
क्या हैं किसानों की मांग
- किसान संगठन किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान साल 2017 से लटके मामलों का हवाला दे रहे हैं।
- किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के आश्रितों को पंजाब मॉडल के तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। इसके तहत मृत किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपया और घर के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए।
- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती की जाए।
- MSP पर कमेटी में एसकेएम के सदस्य शामिल हों।
- पराली जलाने पर किसानों पर ना हो FIR दर्ज।
- किसानों के लिए बिजली बिल पर सभी की राय ली जाए।
शाह और तोमर से मिलेंगे किसान
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की पांच सदस्यीय समिति बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर से अलग-अलग मुलाकात कर कृषि संबंधी अपने लंबित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। एक किसान नेता ने यह जानकारी दी। दोनों मंत्रियों के साथ संभावित चर्चा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसकेएम की दोपहर दो बजे से निर्धारित बैठक से कुछ घंटे पहले होगी। प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों के शीर्ष संगठन एसकेएम के सदस्यों ने आंदोलन के भविष्य का फैसला करने के लिए बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक वरिष्ठ किसान नेता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''एसकेएम की पांच सदस्यीय समिति की आज सुबह एक आंतरिक बैठक होगी और फिर वे किसानों के मुद्दों और लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने वाले हैं।'' उन्होंने कहा, ''समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। इसके बाद, एसकेएम की दोपहर दो बजे की बैठक के बाद फैसला होने की संभावना है।''