जयपुर
अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए सुखद खबर है। इस बार प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में अध्ययनरत नियमित शत फीसदी छात्र-छात्राओं को वजीफ़ा मिलेगा। इससे पहले आवेदन करने के बाद भी छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ रहा था।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि अल्पसख्यकों को छात्रवृत्तियां भारत सरकार की ओर से दी जाती थी, जिसमें अधिकतर छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संदर्भ में अवगत कराया गया कि प्रदेश छात्र छात्रवृत्ति से महरूम रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में केंद्र से वंचित छात्रों को राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने नियमित मॉनिटरिंग कर प्रदेश के समस्त शैक्षिक संस्थानों की केवाईसी एवं आधार अपडेट एनएसपी पोर्टल पर करवाया है। अब जिन छात्रों को केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश के समस्त जिलों के राजकीय, गैर राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में से 95 फीसदी संस्थानों की केवाईसी/ आधार अपडेट की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रदेश के करीब 3 लाख 56 हजार छात्र-छात्राओं ने इस बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं। विभाग समस्त छात्र-छात्राओं को वजीफ़ा देगा।
अल्पसंख्यक समुदायों के 3 लाख 56 हजार छात्र-छात्राओं ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं। प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में से 95 प्रतिशत संस्थान की एनएसपी पोर्टल पर केवाईसी एवं आधार अपडेट की कार्रवाई की गई है। इस बार आवेदन करने वाले तमाम छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है।