जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझ कर वित्तीय जागरूकता लाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण दायित्व है। सीए की ऑडिट को हमेशा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह काफी जांच परख कर बनाई जाती है। ऎसे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे अपनी विश्वसनीयता कायम रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईसीएआई की सेन्ट्रल इण्डिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित बजट पूर्व बैठक में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति से जुड़े प्रतिनिधियों ने कई अच्छे सुझाव दिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इन सुझावों का समावेश बजट में हो, ताकि उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संविधान लागू होने से पहले सीए एक्ट लागू हो गया था। हमारे महान नेता इस एक्ट का महत्व जानते थे, इसलिए आजादी के बाद इस एक्ट को आधार सम्मत बनाया गया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, करदाताओं की सही रूप से ऑडिट करने तथा ईमानदारी पूर्वक कर चुकाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं तथा आमजन को कर अदायगी के प्रति सही राय देकर देश-प्रदेश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे।
गहलोत ने कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्व. एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि ’सीए इज द पार्टनर ऑफ नेशन बिल्डिंग’। उनके इस वाक्य से पता चलता है कि देश निर्माण में सीए का स्थान कितना अहम है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को अधिक सेे अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सीए सरकार और बिजनेस हाउसेज के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। साथ ही, उद्यमियों को सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध कराने की योग्यता रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने कई मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश को दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्योग लगाने, उद्योगों का विस्तार करने और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की नीतियों से निवेश के अनुकूल माहौल बना है। सरकार बनते ही हमने एमएसएमई एक्ट बनाया, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। रिप्स-2019 के माध्यम से उद्यमों को सुविधा पुंज दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लेकर आई है। सीए इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं एवं प्रदेश के विकास में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करें।
सीआईआरसी के चेयरमैन नीलेश गुप्ता ने काउंसिल की गतिविधियों के बारे में बताया। वाइस चेयरमैन अतुल गुप्ता ने बताया कि काउंसिल द्वारा एमएसएमई हैल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी बेरोजगार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
कार्यक्रम में काउंसिल के कोषाध्यक्ष सीए दिनेश कुमार जैन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।