Friday, January 16

प्रदेश के सात लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में नहीं पहुंची छात्रवृत्ति

प्रदेश के सात लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में नहीं पहुंची छात्रवृत्ति


भोपाल। प्रदेश के सात लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके चलते कई विद्यार्थियों ने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की है। शिक्षा विभाग ने सात दिन में गल्तियां सुधार कर विद्यार्थियों के खातों में राशि आवंटित करने के निर्देश दिए है। खातों में गड़बड़ी होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदयित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी।

वर्ष 2020-21 में सात लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण भुगतान नहीं हो पाने की स्थिति निर्मित हुई है। गत वर्षों की लंबित और वर्ष 21-22 की छात्रवृत्ति अंतिम बार विद्यार्थियों के खातों में आगामी सप्ताह में अंतरित की जाएगी। सभी संस्था प्रमुखों, संकुल प्राचार्यों को शिक्षा पोर्टल पर दर्ज सभी विद्यार्थियों के बैंक खातों का परीक्षण करने और सुधार की आवश्यकता होने पर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए है। संबंधित संकुल प्राचार्य से बैंक खते सही होने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करने को कहा गया है।  यह काम अगले सात दिन में पूरा करने को कहा गया है।

केन्द्र सरकार ने भी राज्य की इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जाहिर की है।  केद्र सरकार ने बतााय कि विद्यार्थियों के बैंक एकाउंट में विद्यार्थियों के नामों का मिलना नहीं होने से समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने, मोबाइल नंबर प्रविष्ट नहीं होने एवं विद्यार्थियों के बैंक एकाउंट में विद्यार्थियों के नाम मिलान नहीं होने के कारण इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। आज तक भी एक लाख 82 हजार विद्यार्थियों में से एक लाख 35 हजार विद्यार्थियों एवं गूगल ड्राइव में किए जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या भी अत्यंत कम है। समयसीमा में काम पूर्ण नहीं होने से केन्द्र शासन को जानकारी नहीं भेजी जा सकी है। जिससे के न्द्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों के खाते में राशि अंतरित किए जाने में विलंब की स्थिति निर्मित हुई है। इस पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने भी भारी नाराजगी जाहिर की है। आगामी दो दिनों में इसे सुधारने को कहा गया है। काम पूरा नहीं करने वाले जिलों के लिए कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *