नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को पहुंच, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है। पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए क्षेत्र के किसानों से जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा के दौरान दिए। शनिवार को पीएम ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 400 उच्च शिक्षण संस्थानों के पंजीकृत करने से उच्च शिक्षा में एक से अधिक विषयों में प्रवेश और निकास एक वास्तविकता बन गया है। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है। छात्रों को मल्टीपल एंट्री व एक्जिट का विकल्प दिया गया है। पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ जुड़ना चाहिए।
मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा शुरू
– यूजीसी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम अधिसूचित किए।
– इसके तहत 59 उच्च शिक्षण संस्थान 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे।
– साथ ही 86 उच्च शिक्षा संस्थान 1081 ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
– एक कार्यक्रम में ऑनलाइन सामग्री की अनुमेय सीमा बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।