लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि राज्य में खरीदे जा रहे 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीद के टेंडर को पास किए जाने से रोकें। ऐसा नहीं होने पर यह प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े घोटाले के रूप में सामने आएगा।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में करीब 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीदने की प्रस्तावित लागत ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने करीब 6000 रुपये प्रति मीटर अनुमोदित किया था। टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ने पर जब निजी घरानों के रेट प्रति मीटर 10000 रुपये आ रहे हैं ऐसे में प्रदेश की बिजली कंपनियों को मीटर खरीद का दबाव ऊर्जा मंत्रालय द्वारा डाला जाना समझ से परे है। अवधेश वर्मा ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर खरीद का टेंडर तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। महंगे दर पर स्मार्ट मीटर खरीदा जाना जनहित में नहीं है।