शिमला
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सरकारी कर्मचारी बेसब्री से उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए अधिकतर ने चुनाव में 'हाथ' का साथ दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करते सत्ता में आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। सुक्खू ने बुधवार को कहा कि ओपीएस को जल्द से जल्द लागू करने के लिए उन्होंने वित्त विभाग से विस्तृत प्रस्ताव लाने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस की ओर से किए गए 10 वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ओपीएस को कैबिनेट की पहली बैठक में ही मंजूरी दी जाएगी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन में चल रहे सुक्खू ने कहा, 'जो कर्मचारी अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर हैं उन्हें ओपीएस में लाने के लिए वित्त विभाग से विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग कर्मचारी संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों से भी राय ली जा रही है ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी 10 गारंटी अगले चुनाव से पहले पूरा करने को प्रतिबद्ध है। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण हितैषी वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।