भोपाल
राजधानी के जम्बूरी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के ऐलान के बाद शिवराज सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शाह के 22 अप्रेल को की गई घोषणा के बाद जारी आदेश में सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि अजा और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के आधार पर वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कार्यवाही जल्द पूरी कराई जाए।
जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा 3(1) ज के अंतर्गत वन विभाग के प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन आने वाले 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2013 में इसको लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसी के आधार पर इन ग्रामों को जल्द राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए शासन द्वारा अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाने वाली है। इस कार्य में सभी संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टर, वन संरक्षक, वन मंडल अधिकारी और सभी सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को समन्वय के साथ काम पूरा करने के लिए कहा गया है।