भोपाल
प्रदेश में चार दिसम्बर को पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अब नामांकन दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है लेकिन जिलों में कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति और गृह क्षेत्र में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं कर सके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इसके बाद अब इसकी कवायद तेज होने वाली है ताकि पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व पंचायत सचिव हटाने और प्रशासक नियुक्ति का काम किया जा सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव को दिए निर्देश में कहा था कि गृह क्षेत्र में पदस्थ पंचायत सचिवों को दूसरी पंचायतों में स्थानांतरित किया जाए ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। आयोग के इस आदेश पर अभी सभी जिलों में एक्शन नहीं हो सका है। छतरपुर रीवा समेत कुछ जिलों ने जरूर इस दायरे में आने वाले पंचायत सचिवों को इधर से उधर किया है लेकिन बाकी जिलों में अभी सूची ही तैयार नहीं हुई है।
दूसरी ओर आयोग ने प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास को यह भी निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में पुराने काम चलते रहेंगे लेकिन नए काम शुरू नहीं हो सकेंगे। इसे देखते हुए विभाग ने सीईओ जिला पंचायत और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में चालू रहने वाले काम के बदले दी जाने वाली मजदूरी और अन्य भुगतान के लिए पंचायत समन्वय अधिकारी और जनपदों के उपयंत्रियों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यह काम भी सत्तर प्रतिशत से अधिक जिलों में अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
प्रशासक की नियुक्ति सरपंच के स्थान पर की गई है और उसके डिजिटल साइन बैंकों को भेजे जाने के बाद ही होने वाले कामों के भुगतान के लिए राशि का आहरण किया जा सकेगा।