पटना
राज्य के लोगों को अब अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधाएं मुहैया कराएगा। इन प्रमाण पत्रों के लिए गांव के किसी आदमी को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसको लेकर फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक तैनात किए गए हैं। शीघ्र ही सभी 8067 पंचायतों में एक-एक और कार्यपालक सहायक बहाल किये जायेंगे।
शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बतौर मंत्री अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने जल्द 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की। कहा कि ये दरअसल कम्प्यूटर ऑपरेटर होंगे और इनकी नियुक्ति संविदा पर बेल्ट्रान के माध्यम से की जाएगी। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक-एक लेखापाल एवं आईटी सहायकों की नियुक्तियां होगी। 60 वर्ष के उम्र तक आईटी सहायकों की सेवा ली जाएगी। बताया कि हर पंचायत में लोक सेवा केंद्र का हर हाल में नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।