जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शुकंतला रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि वन स्टॉप शॉप हेतु उद्योग भवन में एक ही स्थान पर 14 विभागों के अधिकारी बैठते हैं और प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करते है। यदि तय समय पर किसी आवेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तो आयुक्त, बीआईपी को कार्यवाही की शक्तियां प्राप्त है।
श्रीमती रावत ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि वन स्टॉप शॉप हेतु जिला स्तर पर किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। साथ ही, प्रचार- प्रसार के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।
इससे पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने विधायक श्री अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वन स्टॉप शॉप सरकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है। उन्होंने बताया कि राजनिवेश पोर्टल के तहत उदयपुर जिले में कुल 9 आवेदन प्राप्त हुये जिनको अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने संबंधित आवेदनों की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति वन स्टॉप शॉप हेतु नहीं की गई है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के प्रथम चरण में 14 विभागों के नोडल अधिकारी 136 प्रकार की स्वीकृतियॉ प्रदान करने हेतु पार्ट टाइम बेसिस पर बीआईपी में नियुक्त किये गये है। इस अभियान को सफल बनाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
श्रीमती रावत ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु विशेष पोर्टल राजनिवेश बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 14 विभागों के उच्च अधिकारी उद्योग भवन मे अलग से बनाये गये स्थान पर प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को बैठते है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में वन स्टॉप शॉप के प्रचार प्रसार हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।