भोपाल
प्रदेश के तीन बड़े विभाग लोक निर्माण, जलसंसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग इस महीने ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इन तीनों विभागों की विशेष मासिक व्यय सीमा बढ़ा दी है। ये विभाग इस माह पंद्रह सौ करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे।
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत कार्यो के लिए व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत विशेष व्यय सीमा में संशोधन करते हुए तीन विभागों की विशेष मासिक व्यय सीमा नये सिरे से निर्धारित की है।
लोक निर्माण विभाग को जनवरी में सर्वाधिक छह सौ करोड़ रुपए के खर्च की अनुमति दी गई है। इस राशि से लोक निर्माण विभाग प्रदेश में खराब सड़कों की मरम्मत और नये भवनों के निर्माण कार्य करा सकेगा। कई क्षेत्रों में नई सड़कें भी बनाई जा रही है। ये सब काम अब इस राशि से हो सकेंगे। नर्मदा घाटी विकास विभाग को चार सौ करोड़ रुपए और जल संसाधन विभाग को पांच सौ करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस राशि से ये विभाग पंूजीगत काम करा सकेंगे। इस राशि से बांध, नहरों के निर्माण और अन्य काम हो सकेंगे। पुराने बांधों की मरम्मत और नये जलाशयों के निर्माण और संधारण के काम भी ये विभाग कर सकेंगे।
राज्य के सभी सरकारी महकमें अब अपनी मर्जी से विभागों में एयर कंडीशनर्स खरीद सकेंगे इसके लिए उन्हें अब वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए है। सभी सरकारी विभाग एयर कंडीशनर्स खरीदने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भिजवा रहे थे। विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेने में समय लग जाता था इसलिए वे पहले से ही प्रस्ताव भेज रहे थे। अब वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए है। इसमें कहा है कि कार्यालय उपकरणों के लिए प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार दिए गए है इसलिए एयर कंडीशनर्स खरीदी के लिए प्रशासकीय विभाग अब वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजें। वे सीधे खरीदी कर सकते हैं