Sunday, March 1

गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ, 14 हजार करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा

गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ, 14 हजार करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा


जयपुर
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार शुक्रवार को तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। गहलोत सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से 3700 विकास कार्य कराने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बिजली, जल संसाधन, जलदाय, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, डेयरी, सहकारिता और पशुपालन सहित एक दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे । इनमें करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा एवं साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। इसके अगले दिन रविवार को राज्य के 500 से ज्यादा पुलिस थानों में स्वागत कक्ष और 12 पुलिस थानों के नए भवनों का लोकार्पण होगा ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी दिन अनुप्रति कोचिंग योजना,अम्बेडकर बाउचर योजना, शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, करीब दो सौ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का शुभारम्भ भी करेंगे। इसके अतिरिक्त सीएम 1600 करोड़ की लागत से महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, आदिवासी कल्याण, सूचना एवं तकनीक, ग्रामीण विकास और आयोजना विभागों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों व विकास कार्यों का भी शुभारम्भ दो दिन के दौरान करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों पर लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी । जिलों में प्रभारी मंत्री 20 और 21 दिसम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों का शुभारम्भ करेंगे। जिलों में सरकार के विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से 3700 विकास कार्य कराने जा रही है।

राजस्थान सरकार संविदा पर काम कर रहे करीब 65 हजार युवाओं के लिए अलग से कैडर बनाएगी । इसके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 बनाया जाएगा । संविदा पर काम करने वाले युवाओं के लिए अब तक कोई नियम नहीं बने हुए थे । सरकारी विभागों ने अपने स्तर पर युवाओं को संविदा पर नियुक्ति दी थी। लेकिन अब इनका एक कैडर बनाया जाएगा,जिससे इनके वेतन,अवकाश एवं अन्य सुविधाओं के लिए एक समान नियम तय होंगे ।
 

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