ग्वालियर। गांव के लोगों की उलझनों को वहीं सुलझाने के फैसले ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी थी। इसके लिए नवाचार के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में बीट समाधान प्रणाली लागू की गई। इसमें 8 जिलों में 2588 समाधान केंद्रों के जरिए लोगों से आवेदन लेने और उनका वहीं निराकरण किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन ये नवाचार मदद कर पाने में लाचार हो गया। आंकड़ो को देखे तो 4700 आवेदन में से 700 का ही निराकरण हो सका है। दरअसल संभागायुक्त आशीष सक्सैना द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद भी बीट समाधान प्रणाली के तहत ज्यादातर समाधान केंद्रों पर संबधित पुलिस व प्रशासन सहित ग्रमीण विकास के जिम्मेदार पंहुचते ही नहीं है। नतीजतन बीट समाधान प्रणाली के फ्लॉप नतीजे और आवेदनों का रिस्पोंस नहीं होने के कारण अभी भी लोग अपनी-अपनी परेशानियां लेकर कलेक्टर और एडीएम दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर है।
फैक्ट फाइल
ग्वालियर संभाग: बीट समाधान प्रणाली लागू होने के बाद से ग्वालियर संभाग के 815 केंद्रों पर 3633 आवेदन आए। इनमें से 628 प्रकरण पटवारियोंं के पास लंबित हैं। जबकि 1168 में समझौता हुआ है।
ग्वालियर चंबल संभाग: इसी तरह ग्वालियर चंबल संभाग के 1788 केंद्रों पर 4247 आवेदन आए हैं, इनमें से 712 आवेदन पटवारियों के पास लंबित हैं। 1574 में समझौता हुआ है।
ये है निर्देश
सभी समाधान केंद्र पर राजस्व, पंचायत और पुलिस सहित अन्य विभागीय कर्मियोंं को उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश हैं, लेकिन इन निर्देश के बाद भी इसकी तामील नहीं हो पा रही है। ज्यादातर केंद्रों पर कर्मचारी पहुंच ही नहीं रहे हैं। पंचायत सचिव या रोजगार सहायक ही आवेदन दर्ज करके आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आवेदन लंबित हो रहे हैं।
समाधान केंद्रो की स्थिति पर एक नजर
- ग्वालियर: 53 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 13 प्रकरण पटवारियों तक पहुंचे। 75 में स्पॉट पर समझौता हुआ है। कुल 92 आवेदन मेंं से 52 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- शिवपुरी: 354 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 479 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 696 में समझौता हुआ है। कुल 972 आवेदन में से 232 आरसीएमएस मेंं दर्ज हैं।
- गुना: 152 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 88 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 193 में समझौता हुआ है। कुल 549 आवेदन में से 106 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- अशोकनगर: 60 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 48 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 166 में समझौता हुआ है। कुल 222 आवेदन में से 51 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- दतिया: 196 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 148 में समझौता हुआ है। कुल 1798 आवेदन में से 50 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- मुरैना: 271 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 28 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 111 में समझौता हुआ है। कुल 114 आवेदन में से 82 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- भिंड: 591 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 22 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 113 में समझौता हुआ है। कुल 163 आवेदन में से 28 आरसीएमएस में दर्ज हैं।
- श्योपुर: 111 समाधान केंद्रों पर राजस्व के 34 प्रकरण पटवारी स्तर पर हैं, 182 में समझौता हुआ है। कुल 337 आवेदन में से 70 आरसीएमएस में दर्ज हैं।