भोपाल
प्रदेश के नगरीय निकायों की मतदाता सूची प्रकाशन के लिए 10 मई की तिथि तय होने के बाद अब सरकार शहरी इलाकों में सड़क, सीवरेज, साफ-सफाई और पानी सप्लाई व्यवस्था पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर कलेक्टरों से अगले माह चर्चा करेंगे। सीएम कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस और समाधान आॅनलाइन दोनों ही कार्यक्रमों में कलेक्टरों से नगरीय निकायों से संबंधित इन मसलों की रिपोर्ट लेने वाले हैं। अफसरों का मानना है कि सरकार आगामी नगर निकाय चुनाव और दो माह बाद आने वाले बारिश के सीजन के मद्देनजर इन समस्याओं के निराकरण पर फोकस कर समाधान की स्थिति बनाना चाहती है।
कलेक्टरों को कई बार अपना इंटेलिजेंस दुरुस्त करने की नसीहत दे चुके सीएम चौहान अब शहरी व्यवस्था पर कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट लेंगे। विधायक और सांसद के अलावा संगठन के स्तर पर फीडबैक लेने के साथ सीएम ने तय किया है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत व पेयजल व्यवस्था पर वे मई में होने वाली कलेक्टर कांफ्रेंस में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मई माह में होने वाली समाधान आनलाइन कार्यक्रम में भी सीएम चौहान ने प्रकरणों और शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करने का फैसला किया है।
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इन मसलों पर चर्चा
अगले माह होने वाली कलेक्टर कांफ्रेंस में शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत, पेयजल व्यवस्था के अलावा जिन मुद्दों पर चर्चा होना है, उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति, माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही तथा महिला अपराध नियंत्रण की समीक्षा किया जाना शामिल है। इसमें शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के उपायों एवं आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन एवं खरीफ फसल के लिए कृषि आदान तथा आगामी शिक्षा सत्र के लिए तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
सड़क निर्माण की क्वालिटी का उठेगा मुद्दा
प्रदेश में शहरी इलाकों में सड़कों के निर्माण के दौरान घटिया सामग्री और क्वालिटी की अनदेखी का मुद्दा भी सीएम बैठक में उठाएँगे। पिछली बारिश के दौरान भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में सड़कों के निर्माण के बाद एक साल के भीतर उखड़ने की घटनाओं पर सीएम ने खासी नाराजगी व्यक्त की थी। सीएम चौहान ने राजधानी की सड़कों के मामले में क्वालिटी की शिकायत पर सीपीए बंद करने का ही फैसला ले लिया था और अब एक अप्रेल से सीपीए बंद भी हो गया है। कलेक्टरों को अगली बैठक में ताकीद किया जाएगा कि वे सड़क निर्माण और मरम्मत की जांच तकनीकी अमले से जरूर कराएं ताकि गुणवत्ता बनी रहे।
समाधान आॅनलाइन में इन पर लेंगे रिपोर्ट
समाधान आॅनलाइन में सीएम हेल्प लाइन और शहरों में सड़क, पेयजल, नालियों, सीवरेज, व साफ सफाई के मामलों के निराकरण के साथ पीएचई विभाग से संबंधित नलजल योजनाओं के प्रकरण तथा जमीन के नामांतरण एवं बंटवारा संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नलजल योजनाओं एवं जलप्रदाय से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी।