नई दिल्ली
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मंगलवार को नीट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित मामले को कल बुधवार के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुबह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और आग्रह किया कि नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर मामले को तत्काल सूचीबद्ध करें। मेहता ने कहा कि यह समाज के गरीब ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित है। सरकार ने नवंबर में कहा था कि जब तक कोटे का मुद्दा नहीं सुलझता नीट पीजी काउंसलिंग नहीं की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले को तीन जज की बेंच द्वारा निपटाया जा रहा है, लेकिन इस सप्ताह एक विविध सप्ताह होने के कारण केवल दो जज की बेंच है। वह तीन जज की विशेष पीठ गठित करने की कोशिश करेंगे और मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करें। यदि तीन न्यायाधीशों की बेंच का संयोजन उपलब्ध नहीं है, तो दो जज की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।