भोपाल
राज्य सरकार पुलिस आरक्षकों की भर्ती में आदिवासियों और ग्रामीण इलाकों में छोटे व कम सुविधा वाले स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले फुर्तीले बच्चों के लिए बोनस अंक देने की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं और सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक के जरिये इस निर्णय पर मुहर लगाने वाली है। कानून व्यवस्था की मजबूती और ग्रामीण इलाकों में सक्रिय युवाओं की पुलिस में भागीदारी के चलते इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गांव के बच्चे जिसमें आदिवासियों के बेटे भी शामिल हैं, वे ऊबड़-खाबड़ रास्तों, घाटियों और अन्य पथरीले रास्तों पर दौड़ लगाने में शहरी इलाकों के बच्चों की अपेक्षा ज्यादा माहिर हैं। इसलिए सरकार ग्रामीण युवाओं से मिले सुझाव के आधार पर यहां के बच्चों को पुलिस में खासतौर पर कांस्टेबल की भर्ती में विशेष अंक देने की तैयारी में है ताकि इन्हें रोजगार भी मिल सके और गांवों में ऐसे इलाकों में पदस्थापना के दौरान चोर व डकैतों को पकड़ने में किसी तरह की दिक्कत का सामना पुलिस अमले को नहीं करना पड़े।
चंबल अंचल के कार्यक्रम में दिए थे संकेत
मुख्यमंत्री चौहान ने ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को कांस्टेबल भर्ती में विशेष अंक दिए जाने के सरकार के फैसले के संकेत पिछले दिए चंबल अंचल में हुए एक कार्यक्रम में भी दिए थे। उन्होंने यहां कहा था कि सरकार के पास सुझाव आया है कि पुलिस में फुर्तीले, बलिष्ठ और तेज दौड़ में माहिर ग्रामीण युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि कांस्टेबल की भर्ती में तेज दौड़ने वाले युवाओं को विशेष अंक दिए जाएं। इसमें संबंधित युवाओं की फिजिकल फिटनेस को लेकर सरकार नई प्लानिंग पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि पिछले माह पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए पांच हजार पदों की खातिर सरकार ने परीक्षा कराई है। परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले युवाओं को फिजिकल फिटनेस के आधार पर भर्ती में सिलेक्ट किया जाएगा।
आदिवासी युवाओं के लिए ये प्रयास हुए पूर्व में
सीएम चौहान ने कहा है कि चूंकि सरकारी नौकरी सीमित है, इसलिए आदिवासी विकास के लिए पिछले आठ माह में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में बेरोजगार युवाओं राशन घर घर पहुंचाने के लिए बैंकों के माध्यम से वाहन दिलाने का काम सरकार ने किया है। वाहन के लिए मार्जिन मनी सरकार ने दी है ताकि ये राशन दुकानों से वाहन के जरिये राशन पहुंचा सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इसके साथ ही आदिवासियों को हेरिटेज मदिरा के प्रोत्साहन के जरिये भी स्वरोजगार देने की तैयारी है। ग्रामसभा में पारित संकल्पों के जरिये वन समितियों से जुड़े युवा भी अपने आर्थिक विकास के लिए काम कर सकेंगे।