जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सिरोही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत अस्वीकृत हुए आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
श्री मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर जनगणना करवाई गई थी जिसमें लगभग 15 लाख व्यक्ति चिन्हित किए गए थे। हालांकि कुछ पात्र व्यक्ति जनगणना में सम्मिलित होने से रह गये थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा योजना में पात्रता के लिए 13 नई शर्ते जोड़ने के कारण अपलोड़ किए गये आवेदनों में 2 लाख 6 हजार 509 को निरस्त कर दिया गया। हालांकि जब पुन: इनकी पात्रता की जांच की गई तो इनमें से करीब 1 लाख 55 हजार व्यक्ति पात्र पाये गये। इन्हें योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री से चर्चा की गई और उन्होंने इस संबंध में आश्वासन भी दिया है।
श्री मीणा ने इससे पहले विधायक श्री संयम लोढ़ा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सिरोही में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पीएमएवाई में 5 हजार 125 स्वीकृतियां, 11 हजार 595 पट्टे जारी, 4 हजार 437 जन्म – मृत्यु प्रमाण-पत्रा जारी, व्यक्तिगत शौचालयों की 3 हजार 85 स्वीकृतियां, 2 हजार 338 जॉब कार्ड जारी एवं 168 केटल शेड निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जिला सिरोही में कुल 430 पट्टां के आवेदन लंबित रहे हैं।
श्री मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्रा आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 21 फरवरी 2022 के दौरान अभी तक पंचायत समिति शिवगंज एवं पंचायत समिति पिण्डवाडा की समस्त ग्राम पंचायतों की आवास की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। उन्होंने योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियों का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में इस क्षेत्रा में गोचर भूमि पर सौ वर्गमीटर के पट्टों का वितरण नहीं किया गया हैं।