Wednesday, December 17

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निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी

निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी

प्रदेश, मध्यप्रदेश
भोपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की गई द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 9 हजार 190 बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश प्राप्त हुआ है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से

प्रदेश, मध्यप्रदेश
भोपाल प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश का दूसरा चरण 16 जून सोमवार
RTE के तहत गुजरात में 86,274 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिला एडमिशन, पहले चरण की प्रक्रिया हुई पूरी

RTE के तहत गुजरात में 86,274 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिला एडमिशन, पहले चरण की प्रक्रिया हुई पूरी

देश
अहमदाबाद गुजरात में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया के पहले चरण में 86,2
अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से होगी

अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से होगी

प्रदेश, मध्यप्रदेश
भोपाल प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जायेगी। इसके लिये कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश
सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है

सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है

प्रदेश, मध्यप्रदेश
जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – RTI को कमजोर करने वालों को मिलेगा करारा जवाब मामला: डॉ. जयश्री दुबे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग एवं अन्य फैसला दिनांक: 03 अप्रैल 2025 स्थान: उ
MP में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं तक एजुकेशन फ्री करने की संभावना बढ़ी

MP में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं तक एजुकेशन फ्री करने की संभावना बढ़ी

प्रदेश, मध्यप्रदेश
भोपाल  मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत पढ़ रहे बच्चों को कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलने की संभावना है. अभी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 8 व