हाईकोर्ट ने कहा लोकसेवकों की सैलरी की जानकारी सार्वजनिक महत्व की, इसे गोपनीयता के दायरे में नहीं माना जा सकता
जबलपुर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में लोकसेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। गोपनीयता के तर्क पर इसकी सूचना देने से इन