भोपाल
गृह और जेल के बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी वरिष्ठता अनुसार वरिष्ठ पद का प्रभार देने पर एक बार फिर मंथन शुरू हुआ है। इसके लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें सपाक्स एवं अजाक्स के सुझावों सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ है। अब दो फरवरी को फिर से बैठक बुलाई गई है। जिसमें समिति के सुझावों और अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी।
बैठक में सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पदोन्न्ति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पिछले साढ़े पांच साल से पदोन्नति नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने विकल्प तलाश करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई थी। जिसकी अनुशंसा पर गृह और जेल विभाग के पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार मिल गया, पर अन्य विभागों के कर्मचारी अब भी प्रभार का इंतजार कर रहे हैं।