भोपाल
प्रदेश के निजी स्कूलों को फीस संबंधी जानकारी अपलोड करनी थी, लेकिन अब तक करीब 17 हजार स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा फीस का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन अब भी 52 फीसद स्कूलों ने जानकारी अपलोड की है। वहीं राजधानी के करीब 57 फीसद ने जानकारी दी है। फीस का ब्यौरा विभाग के शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, लेकिन अभी भी 17,870 स्कूलों ने यह जानकारी अपलोड नहीं की है। विभागीय अधिकारी जल्द ही स्कूलों की ओर से ब्यौरा मिलने की बात कह रहे हैं, जबकि कोर्ट द्वारा दिया गया चार सप्ताह का अतिरिक्त समय भी 18 अक्टूबर को समाप्त हो गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा पोर्टल पर 37,284 स्कूलों की सूची डालकर बच्चों से ली गई फीस की जानकारी मांगी गई है, इसमें से अब तक मात्र 19,414 स्कूलों ने ही जानकारी पोर्टल पर डाली है। वहीं भोपाल में दर्ज 1990 स्कूलों में अब तक मात्र 1141 स्कूलों ने ही जानकारी भेजी है। स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मप्र निजी विद्यालय फीस विनियमन क्रियान्वयन प्रणाली के सेक्शन में 10 अक्टूबर तक पंजीयन के लिए लक्षित स्कूल 51,230 दिखाए जा रहे थे, जबकि 16 हजार 166 स्कूलों ने जानकारी दिया जाना दशार्या था।