लखनऊ
यूपी में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, योगी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बिजली बकाएदारों के लिए बुधवार को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया गया है। जिसमें सरचार्ज पर 100 पर्सेंट छूट दी जाएगी। इसके अलावा आसान किश्तों में बकाया भुगतान करने के लिए एकल विंडो सिस्टम भी होगा। यह योजना 21 अक्टूबर (गुरुवार) से 30 नवंबर के बीच लागू होगी।
योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह ओटीएस स्कीम किसानों और 2 किलोवॉट वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बकायदारों को छह किश्तों में बिल चुकाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2 किलोवॉट से 5 किलोवॉट के बीच मीटर वालों को सरचार्ज पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी जिनकी बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है या जो कानूनी विवादों में फंस गए हैं।
बिजली को लेकर इस ऐलान से किसानों को फायदा होने का दावा किया जा रहा है। कृषि रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से अशांत पश्चिम यूपी में बीजेपी विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने का यह दांव माना जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं।
बीजेपी सरकार की ओटीएस स्कीम समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऐलान का काउंटर हो सकती है। पार्टी ने यूपी में मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। सूत्रों ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को राहत देना है, जो महामारी लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बिजली भुगतान पर किसानों का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। इस निर्देश के कुछ दिनों बाद ही अब ओटीएस योजना को लागू किया गया है। कुछ दिनों पहले एक समीक्षा बैठक के दौरान, योगी को कुछ भाजपा सांसदों और विधायकों ने बिजली की कमी के कारण किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में बताया था।
यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार, एक उपभोक्ता संबंधित कार्यकारी अभियंता या उप-मंडल अधिकारियों के कार्यालय में ऑनलाइन योजना का लाभ उठा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) में सेवा प्राप्त होगी। यह सुविधा यूपी ऊर्जा की वेबसाइट www.upenergy.in पर भी उपलब्ध होगी।
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा, सभी वितरण कंपनियों के अधिकारियों को विशेष अभियान शुरू करने, अभियान चलाने और शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हो सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम इसे लेकर रोज समीक्षा करेगी।