भोपाल
कोरोना महामारी के कारण बंद हुआ आईएएस अफसरों का आॅफलाईन प्रशिक्षण अगले माह से फिर शुरू होने जा रहा है। देशभर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को इस बार 27 विषयों में शॉर्टटर्म आॅफलाइन फिजिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना ई-गवर्नेंस के गुर बताएगा तो गुजरात साइबर अपराधों से निपटने के लिए अफसरों को तैयार करेगा। आंध्रप्रदेश शासन में मानवीय मूल्य और सार्वजनिक नीति के गुर सिखाएगा।
केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों, केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत काम कर रहे अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों को इस बार आॅफलाईन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। आॅनलाईन सेवाकालीन प्रशिक्षण तीन से पांच दिन का होगा और आॅफलाईन फिजिकल सेवाकालीन प्रशिक्षण एक सप्ताह के होंगे। जिन अफसरों ने चार वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली है वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए अधिकारियों को डीओपीटए के प्रशिक्षण विभाग को उनके लिए उपयोगी प्रशिक्षण लेने पहले से सहमति देना होगा। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चुने जो उनके वर्तमान कामों के साथ साथ भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो के लिए भी प्रासंगिक हो। ये प्रशिक्षण आठ नवंबर से शुरु हो रहे है और मार्च 22 तक चलेंगे।
व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए क्षमता निर्माण सीखेंगे अफसर
वर्ष 21-22 के दौरान जो सेवाकालीन आॅफलाईन प्रशिक्षपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनमें हैदराबाद का नालसर विधि विश्वविद्यालय वित्तीय नियमावली, मुद्दे और चुनौतियों का प्रशिक्षण देगा। तेलंगाना का डॉ एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान अफसरों को ई-गवर्नेंस के गुर सिखाएगा। साइबर अपराध और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य में घटना, चुनौतियां और कानूनी प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण गुजरात राष्टÑीय विधि विश्वविद्यालय गांधीनगर बताएगा। भारत में सार्वजनिक नीति प्रक्रिया भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली बताएगा। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास के संदर्भ में समाजिक प्रभाव का आंकलन करना टीईआरआई उर्जा एवं संसाधन संस्थान नई दिल्ली बताएगा।