राजनांदगांव
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूअर्जन राशि का वितरण, आय, जाति, निवास तथा अन्य राजस्व प्रकरण तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों का मूल कार्य है। इसे गंभीरता से लेते हुए कार्य करना चाहिए। सभी एसडीएम राजस्व अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग करें। जनसामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए। 30 नवम्बर तक सभी पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्राप्त कर पोर्टल में एण्ट्री करना सुनिश्चित करें। एसीसी को आधार मानकर आवेदन संकलित किया जाए। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी आने वाले आवेदन लिया जाए। आवेदन लेने के बाद इसका सत्यापन का कार्य करें। उन्होंने कहा कि 1 दिसम्बर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष अधिक धान आने की संभावना है। सभी राजस्व अधिकारी इसके लिए तैयार रहे। धान खरीदी केन्द्रों में चेक लिस्ट के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। जिले के सीमावर्ती ईलाकों में चेक पोस्ट में कड़ाई से वाहनों की जांच होनी चाहिए। अवैध धान परिवहन करने वाले वाहनों पर जप्ती की कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम चेक पोस्ट में लगातार निरीक्षण करें। सीमावर्ती क्षेत्र के वाहनों पर निगरानी रखते हुए जांच की जाए।
कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ हो गया है। पटवारी और ग्रामीण विस्तार अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम में सर्वे किया जाए। फिल्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की न्यायालय में बैठने तिथि निश्चित होनी चाहिए तथा जनसामान्य को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करें और अपडेट करें। उन्होंने भू-अर्जन राशि का मुआवजा वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन ग्रामों में भू-अर्जन राशि का वितरण किया जाना है। वहां शिविर लगाकर राशि का वितरण करें। जिले में चिटफंड कंपनी की संपत्ति की जानकारी एकत्रित करते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर से पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। 14 और 21 नवम्बर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। नाम जोडऩे, नाम हटाने का कार्य सावधानीपूर्वक करें। अधिकारी कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी अपंजीकृत प्रकरणों का पंजीकृत किया जाना है। इसके लिए कार्य करें।
कलेक्टर सिन्हा ने राजस्व के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण करने क निर्देश दिए। उन्होंने नवीन राजस्व ग्राम निर्माण, अनसर्वेड ग्रामों का अभिलेख निर्माण की प्रगति, नामांतरण पंजी की जानकारी, विवादित नामांतरण प्रकरण, अविवादित नामांतरण प्रकरण, विवादित बंटवारा प्रकरण, अविवादित बंटवारा प्रकरण, सीमांकन प्रकरण, ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण, नजूल भू-भाटक की राशि वसूली, व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण, व्यपवर्तन भू-भाटक वसूली, भू-अर्जन प्रकरण एवं मुआवजा भुगतान राशि, लोक सेवा के लंबित प्रकरण, फसल क्षति वितरण राशि, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र, सामुदायिक वनाधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा अन्य प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।