विभाग ने दिए निर्देश, 45 दिन से अधिक लंबित किस्तों का 7 दिन में करें भुगतान
भोपाल । प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने में लापरवाही की गाज अब जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर गिरेगी। पंचायत और ग्रामीण विकास के निशाने पर ऐसे पचास जनपदों









