भोपाल
प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार से अभिमत प्राप्त होने के बाद इसके आदेश जारी किए जाएंगे। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2021 से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया है। जबकि, मध्य प्रदेश सरकार ने आठ प्रतिशत की वृद्धि की है। इस अंतर को देखते हुए अब जब तक छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिल जाती है तब तक महंगाई राहत में वृद्धि नहीं हो सकेगी। उधर, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद शुक्रवार को महंगाई भत्ते में वृद्धि और वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान करने संबंधी आदेश जारी कर दिए।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों और स्थायीकर्मियों को अक्टूबर 2021 से 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। नवंबर में मिलने वाले वेतन में आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। वहीं, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान दो बराबर किस्तों में नवंबर 2021 और मार्च 2022 को मिलने वाले वेतन में किया जाएगा।
जिन उपक्रम, निगम, मंडल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय और संस्थाओं के कर्मचारी, स्थायीकर्मी और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी जाती है, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। एक मार्च 2022 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले या जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
वहीं, पेंशनर को महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद मिलेगा। दरअसल, राज्य के बंटवारे के समय यह तय हुआ था कि वर्ष 2000 के पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी पेंशन में व्यय होने वाली राशि का 74 फीसद हिस्सा मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।