भोपाल
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने अब सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं. सीएम राइज़ स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी. शिक्षकों को लिखित और मौखिक परीक्षा से गुजरना होगा. सीएम राईज स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए 28 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा में पास होने वाले शिक्षक ही सीएम राइस स्कूल में पढ़ा सकेंगे.
सीएम राइज योजना के तहत प्रदेश भर में 9200 स्कूल खोले जाने हैं. स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही है. पहले चरण में जिला विकासखंड और संकुल स्तर पर 350 स्कूल खोले जाएंगे. स्कूल अभी भी पुराने भवनों में ही लगेंगे. साल 2023 तक इन स्कूलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन तैयार कराए जाएंगे. स्कूलों के लिए सरकार इस साल के बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान कर चुकी है. सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को परीक्षा से गुजरना होगा. 28 नवंबर को प्रदेश भर में शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. पहले परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित होनी थी. बाद में इस परीक्षा को बढ़ाकर 28 नवंबर को किया गया है.
सीएम राईज स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की लिखित परीक्षा 80 अंक की ली जाएगी. पेपर में परीक्षा के लिए 03भाग होंगे. विषय विज्ञान 50 नम्बर का, एप्टिट्यूड टेस्ट 10 अंक का, साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 नंबर का, अंग्रेजी का ज्ञान 10 नंबर और 20 नंबर का साक्षात्कार लिया जाएगा. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही शिक्षक सीएम राइज़ स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे.
चयनित शिक्षकों का कार्यकाल 05 साल का रहेगा. इसके बाद संबंधित शिक्षकों के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर ही उनके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी. आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे. चयन के बाद पदस्थापना के लिए स्कूलों का प्राथमिकता क्रम चुनने की सुविधा दी जाएगी. सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है. इन विद्यालयों में नई नियुक्तियां नहीं की जा रही है.
सीएम राइज़ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन भत्ता देने पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेना है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. शिक्षकों की चयन प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जानी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली इस योजना को नीति आयोग ने भी सराहा है.