रायपुर(न्यूज डेस्क) छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट काल के बीच प्रवासी मजदूरों को बड़ी सौगात दी हैं। खाद्य विभाग ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्ड कैंसिल करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। एपीएल या किसी दूसरी योजना के नए राशन कार्ड के लिए पहले की तरह नियमों के मुताबिक फार्म भरा जा सकता है, औऱ जरुरी दस्तावेज समिट करने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि नए एपीएल कार्ड से लगातार बनाए जा रहे हैं, और 9 लाख 19 हजार राशनकार्डधारियों के परिवारों को 29.45 लाख सदस्यों को योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं एपीएल और सामान्य राशनधारियों को हर महीन नियम के अनुसार 10 रुपए प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जा रहा है। प्रदेश में राशनकार्डधारियों को अक्टूबर 20109 का राशन दिया जा रहा है।
श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला
कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक जिन श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन दे सकेत हैं। प्रवासी मजदूर जिने पास केन्द्र और राज्य सरकार की पीडीएस योजना के तहत राशनकार्ड नहीं है। उन्हें मई और जून में प्रति सदस्य 5 किलो चावल और प्रति परिवार एक किलो चना मुफ्त में देने का फैसला लिया गया है। अब प्रवासी व्यक्ति और मजदूरों को ट्रेस कर उनका पंजीयन किया जाएगा। फिर उन्हें उचित मूल्य दुकानों की जरिए राशन दी जाएगी। वहीं राशन लेने के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइड https:khadya.cg.nic.in/citizenhome.aspx पर रजिट्रेशन किया जा सकता है। वहीं सरकार ने कहा कि जल्द मजदूरों के लिए एक एप तैयार किया जाएगा।